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E-ISSN: 2582-2160   •   Impact Factor: 9.24

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भारत में पर्यावरण कानून- क्रियान्वयन व चुनौतियाँ

Author(s) Ashutosh Mena, Anshu Rani Saxena
Country India
Abstract पर्यावरण संरक्षण वैश्विक चिंतन का विषय है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत भी लगातार प्रयासरत है। भारत में पर्यावरण संरक्षण पर कानूनों की कोई कमी नहीं है लेकिन इन कानूनों का सफल क्रियान्वयन एक चुनौती है। भारत में संवैधानिक प्रावधान एवं पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी, सफल और सुनियोजित क्रियान्वयन की तत्काल आवश्यकता है। इस दिशा में भारत की न्यायपालिका और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रचनात्मक और नवाचारपरक भूमिका महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48-ए और 51-ए(जी) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदूषण नियंत्रण में विफल रहने पर कई उद्योगों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त एक न्यायिक निकाय स्थापित करना आवश्यक है। भारतीय परिदृश्य में पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना एक ऐसा कार्य है जिसे न केवल सरकार बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, संघ, समाज, उद्योग और निगम को भी करना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए(जी) में निहित एक सामाजिक बाध्यता और मौलिक कर्तव्य है। प्रस्तुत शोधपत्र में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न भारतीय कानूनों को संक्षेप में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है जो कि भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। इन कानूनों के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ सुझाव भी दिये गये हैं।
Keywords पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन, वायुप्रदूषण, जल प्रदूषण, पीआईएल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मौलिक कर्तव्य
Published In Volume 5, Issue 5, September-October 2023
Published On 2023-09-06
DOI https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6136
Short DOI https://doi.org/gsp9d9
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E-ISSN 2582-2160
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